Kryeministri Albin Kurti ka konfirmuar në Kuvend se për të pranuar Asociacionin në marrëveshjen me Serbinë, duhet të plotësohen 6 kushte. Sipas tij normalizimi i plotë i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndodhë vetëm kur të ndodhë njohja reciproke. Sipas tij marrëveshja duhet të garantojë të drejtat e komuniteteve pakicë duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
‘Normalizimi i jashtëm i marrëdhënieve duhet t’i kontribuojë normalizimit të brendshëm të shteteve’, ka thënë Kurti.
Sipas Kurtit, këto janë kushtet për pranimin e Asociacionit:
Asociacioni i komunave i dalë në parim nga marrëveshja e Brukselit Thaçi-Daçiç e 19 prillit 2013 si një mekanizëm i tillë mund të konsiderohet nga Republika e Kosovës, me këto kushte:
- Asociacioni duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës.
- Asociacioni nuk mund të jetë monoetnik, duhet të ndërrojë emrin, nuk mund të ketë/bartë asnjë pushtet publik (apo ekzekutiv) dhe duhet t’i shërbejë vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave sipas Kushtetutës dhe ligjit për vetëqeverisje lokale (kreu 5).
- Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke. Dhe, në ndërlidhje me këtë të fundit, vetëm pasi Serbia t’i ketë pranuar parimet e Kartës së OKB-së në raportet e saj ndërshtetërore me Republikën e Kosovës.
- Para vendosjes së Asociacionit, strukturat ilegale të Serbisë në veri të Kosovës shuhen dhe bëhet dorëzimi i të gjitha armëve ilegale.
- Të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtës përkatës duhet ta ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve respektive, si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane.
- Presidenti i Serbisë i tërheq letrat e dërguara te pesë (dhe tek të tjera) shtetet anëtare të BE-së për mospranimin e aplikimit të Republikës së Kosovës për anëtarësim në BE (që paraqet edhe shkelje të po asaj marrëveshjeje Thaçi-Daçiç të 19 prillit 2013).