GJKKO ka shtyrë për në datën 8 shkurt seancën e shqyrtimit të ankimimit të depozituar nga avokatët e ish-kryeministrit Sali Berisha. Avokatët ankimuan vendimin e SPAK që rrëzoi kërkesën e Berishës për të marrë pjesë në seancat plenare të Kuvendit.
Ishin prokurorët e SPAK, Arben Kraja dhe Enkeleda Millonai, të cilët rrëzuan kërkesën e Berishës me argumentin se Kodi i Procedurë Penale nuk e parashikon një gjë të tillë.
“Legjislatori nuk ka parashikuar në asnjë nga dispozitat e Kodit të Procedurës Penale apo në dispozitat e ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve” mundësinë e dhënies së një leje të tillë”, thuhej në vendimin e argumentuar.
Berisha u pyet për herë të në SPAK nga ku hodhi akuza se organi i drejtësisë është i kapur nga druart e qeverisë Rama. Ish-kryeministri ndodhet në “arrest shtëpie” pas hetimeve për privatizimin e ish-kompleksit Partizani.