Gjykata Ndërkombëtare Penale (ICC) ka njoftuar se do të qëndrojë e palëkundur në urdhër-arrestin për presidentin rus Vladimir Putin, duke e vlerësuar vendimin e autoriteteve ruse për lëshimin e një urdhër-arresti kundër prokurorit të asaj gjykate si të papranueshëm.
“Gjykata e konsideron atë masë të papranueshme dhe do të mbetet e palëkundur në zbatimin e mandatit të saj ligjor për t’iu përgjigjur atyre që akuzohen për krimet më të rënda”, tha gjykata me seli në Hagë në një deklaratë.
AFP kujton se më 17 mars, GJPN-ja lëshoi një urdhër arresti për Putinin, i akuzuar për krime lufte për “deportimin e paligjshëm” të disa mijëra fëmijëve ukrainas që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022.
Gjykata shtoi se ishte “e vetëdijshme dhe thellësisht e shqetësuar për masat shtrënguese të pajustifikuara dhe të papërshtatshme të marra nga autoritetet ruse kundër zyrtarëve të GJNP-së”.
Gjykata u bëri thirrje 123 anëtarëve të saj që të “dyfishojnë përpjekjet e tyre për të mbrojtur ICC-në, zyrtarët dhe stafin e saj dhe të sigurojnë përmbushjen e vazhdueshme të mandatit të saj të pavarur”.
Prokurori i Përgjithshëm britanik, Karim Khan, i cili lëshoi urdhër për Putinin, është vendosur në fletarrest rus, njoftoi këto ditë Ministria e Punëve të Brendshme ruse.
Urdhri përshkruan Khan si një burrë të lindur më 30 mars 1970 në Edinburg, Skoci, por nuk specifikon se çfarë ka bërë për t’u kërkuar.
Rusia, e cila nuk është anëtare e GJNP-së dhe nuk e njeh urdhër-arrestin për Putinin, e konsideron urdhërarrestin për presidentin e saj “të paligjshëm”. Rusia njoftoi gjithashtu hapjen e një hetimi penal kundër prokurorit dhe tre gjyqtarëve të ICC.
Autoritetet ukrainase kanë thënë më parë se më shumë se 16,000 fëmijë ukrainas janë dëbuar në Rusi që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022, shumë prej të cilëve besohet se janë vendosur në institucione dhe shtëpi kujdesi, transmeton Beta.