Qeveria shqiptare ka vendosur që Gjykata e Posaçme dhe SPAK të merren në mbrojtje nga Garda e Republikës, me vendim të datës 27 korrik.
Vendimi përcakton se shërbimet e Policisë së Shtetit do të zëvendësohen me punonjës të Gardës për dy nga institucionet e reja të drejtësisë së re.
Vendimi i qeverisë mban firmën e ish-zv/kryeministrit Arben Ahmetaj dhe hyn në fuqi pas publikimit në Fletoren Zyrtare.
Kujtojmë se nga Garda ruhen dhe dy institucionet e tjera të Vettingut të krijuara pas reformës në drejtësi, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Ankimimit.