“Demokracia është një formë e qeverisjes që bazohet në pushtetin e popullit. Në këtë sistem, qytetarët kanë të drejtën për të votuar për zyrtarët qeveritarë dhe vendimet e tyre duke përdorur votën e tyre”. Në këto zgjedhje të 14 majit, shqiptarëve iu është kthyer një nga të drejtat themelore që disponon çdo individ në botë, siç është e drejta për të zgjedhur.
Në ndryshim nga ajo që çfarë u pa në 2019, zgjedhjet moniste ose e thënë më saktë “votime”, kësaj here, për fat të mirë, çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë që ka mbushur moshën 18 vjeç po i ofrohen alternativa të ndryshme për të “parin e qytetit”, me disa kandidatë (pa u ndalur te përçarja e opozitës), që vijnë me oferta të ndryshme.
Mirëpo, përtej kësaj të drejte që i buron nga ligji, si rrallë herë qytetarët po përballen me një presion të vazhdueshëm i cili vjen në formën e një kërcënimi të hapur për të votuar vetëm një kandidat, atë të socialistëve. Qeveria duket se ka lënë çdo punë të saj në rang kombëtar dhe është “i është përveshur me këmbë e me duar” fushatës elektorale, po u thotë hapur qytetarëve që nëse nuk do të votojnë kandidatët e tyre, nuk do të marrin asnjë investim nga qeveria.
Dhe duket se ky nuk është vetëm një kërcënim. Kreu i qeverisë Edi Rama “krekoset” se nën drejtimin e socialistëve Bashkitë kanë përparuar. Si “delen e zezë”, ai përmend Shkodrën duke thënë se ka mbetur në të shkuarën pasi nuk ka kryer asnjë investim për qytetin. Mirëpo sa qëndron një krahasim i tillë? Në një intervistë televizive, kryebashkiaku aktual i Shkodrës i dalë nga zgjedhjet e pjesshme të 6 majit, Bardh Spahia tha se vetë ai i ka propozuar 50 projekte qeverisë dhe vetëm 4 prej tyre i janë pranuar. Ndonëse në një përgjigje jo zyrtare, ai tha se “nën zë” i kanë thënë se “nuk i japin projekte Shkodrës”…Pra, duke e marrë si të mirëqenë një deklaratë e tillë e që padyshim nuk duket aq shumë gënjeshtër, duket se nuk ka munguar dëshira dhe vullneti nga ana e pushtetit lokal, por nga ai qendror.
A po paralajmëron Rama, për disa “Shkodra” të tjera në vend dhe sa e drejtë është kjo? A duhet reaguar?
Qeveria duhet të mbështesë çdo Bashki pavarësisht se cilit krah politik i përket. Ky mentalitet i kërcënimeve nga ana e qeverisë “po nuk fitova unë, harrojini investimet” ngjason me retorikën e një diktatori ose të një fëmije të “llastuar” nga pushteti, që po bën çdo përpjekje me të gjitha mjetet për të mos e humbur. Po sikur qytetarët të ngrihen dhe të thonë “po fitove ti, ne nuk do të paguajmë taksat? A është kjo një zgjidhje?
Në letër është e shkruar e zeza mbi të bardhë se kryeministri është i të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nëse e votojnë ose jo. Kjo quhet demokraci, të cilën nuk duhet ta lejojmë që ta përdhosë askush. /Bruna.K