Qeveria britanike ka humbur çështjen e deportimit të emigrantëve në Ruanda, pasi u apelua nga organizatat. Plani i qeverisë Sunak u shpall i pavlefshëm.
Dy gjyqtarë – Master of the Rolls dhe Lord Justice Underhill – kanë vendosur që politika nuk është e ligjshme. Vendimi i Gjykatës së Lartë anulohet dhe largimi i azilkërkuesve në Ruandë është i paligjshëm derisa të bëhen ndryshime në sistemin e azilit.
Gjykata arriti në përfundimin se mangësitë në sistemin e azilit në Ruandë nënkuptonin se ekzistonte një “rrezik real” për azilkërkuesit që mund të ktheheshin në vendin e tyre – dhe më pas të përballeshin me persekutim ose trajtim tjetër çnjerëzor atje.